पीटीआई, नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट की ओर से गठित उच्चाधिकार प्राप्त जांच समिति ने जुलाई 2026 में दिल्ली के जंतर-मंतर और राष्ट्रीय राजधानी के बाहर अन्य स्थानों पर हुई हिंसा से प्रभावित लोगों की शिकायतें और प्रतिवेदन प्राप्त करने के लिए एक पोर्टल शुरू किया है।
अधिकारियों ने शनिवार को बताया कि प्रभावित लोगों की सुविधा के लिए http://hpec.nic.in पोर्टल शुरू किया गया है।
इस पर पुलिसकर्मी भी अपनी शिकायतें दर्ज करा सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट के आदेश में जिन मुद्दों का जिक्र किया गया है, यह समिति उनकी जांच करेगी।
अधिकारियों ने बताया कि पेलेट गन के इस्तेमाल, महिला प्रदर्शनकारियों का उत्पीड़न, किसी भी पक्ष की ओर से की गई अत्यधिक हिंसा और संपत्ति को नुकसान पहुंचाने से जुड़े मामलों को प्राथमिकता दी जाएगी।
पोर्टल को इस तरह तैयार किया गया है कि संवेदनशील गवाहों की सुरक्षा हो सके और प्रभावित लोग चाहें तो अपनी पहचान गोपनीय रख सकें।
पैलेट गन के मामलों में दी जाएगी प्राथमिकता
बयान के अनुसार, पेलेट गन के इस्तेमाल, महिला प्रदर्शनकारियों को निशाना बनाकर की गई हिंसा और उनके उत्पीड़न तथा किसी भी पक्ष की ओर से अत्यधिक हिंसा और संपत्ति को नुकसान पहुंचाने से जुड़े मामलों को प्राथमिकता दी जाएगी।
मंत्रालय ने कहा कि पोर्टल को संवेदनशील गवाहों की सुरक्षा सुनिश्चित करने और प्रभावित लोगों को अपनी इच्छा के अनुसार पहचान गोपनीय रखने की सुविधा देने के लिए तैयार किया गया है।
पोर्टल के जरिए शिकायतें जमा करने की अपील
गृह मंत्रालय ने प्रभावित लोगों और अन्य संबंधित पक्षों से लागू प्रारूपों का इस्तेमाल करते हुए पोर्टल के माध्यम से शिकायतें और प्रतिवेदन जमा करने की अपील की है।
मंत्रालय ने बताया कि शिकायतें, प्रतिवेदन और अन्य संबंधित सामग्री नई दिल्ली के 17, राउज एवेन्यू इंस्टीट्यूशनल एरिया स्थित शिक्षा सदन में समिति के कार्यालय में कार्यदिवसों के दौरान दोपहर दो बजे से शाम चार बजे के बीच व्यक्तिगत रूप से भी जमा की जा सकती हैं।
सुप्रीम कोर्ट ने गठित की थी HPEC समिति
उच्चतम न्यायालय ने जुलाई 2026 के दौरान दिल्ली के जंतर-मंतर और राष्ट्रीय राजधानी के बाहर अन्य स्थानों पर हुई हिंसा की घटनाओं के सभी पहलुओं की जांच के लिए पांच सदस्यीय उच्चाधिकार प्राप्त जांच समिति (HPEC) गठित की थी। इसमें इन घटनाओं से जुड़े व्यापक मुद्दे भी शामिल हैं
