भारत और फिलीपींस के बीच ब्रह्मोस मिसाइलों की अतिरिक्त खरीद को लेकर बातचीत अंतिम चरण में बताई जा रही है।
- 5 अतिरिक्त सिस्टम: फिलीपींस लगभग 5 नए ब्रह्मोस मिसाइल सिस्टम खरीदने पर विचार कर रहा है।
- करीब 60 मिसाइलें: प्रस्तावित खरीद में लगभग 60 मिसाइलें शामिल हो सकती हैं।
- डील की कीमत: अनुमानित 700–800 मिलियन डॉलर (लगभग ₹6,300–7,200 करोड़)।
- पुराना समझौता: जनवरी 2022 में फिलीपींस ने भारत के साथ 375 मिलियन डॉलर का समझौता किया था।
- नई मांग: फिलीपींस ने अपनी भौगोलिक परिस्थितियों के अनुसार सिस्टम में बदलाव की जरूरतों की सूची भारत को दी है।
फिलीपींस अपनी समुद्री सुरक्षा को मजबूत करने और चीन की सैन्य चुनौतियों का मुकाबला करने के लिए भारत से 700-800 मिलियन डॉलर (लगभग ₹6,200 से ₹7,100 करोड़) मूल्य की अतिरिक्त ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइलें खरीदने की गंभीर तैयारी कर रहा है। मनीला द्वारा नई दिल्ली को अपनी विशिष्ट भौगोलिक और सैन्य आवश्यकताओं के अनुसार मिसाइल प्रणाली में आवश्यक बदलावों (कस्टमाइजेशन) की एक सूची भी सौंप दी गई है।
डील से जुड़ी मुख्य जानकारियां
- संभावित आकार: फिलीपींस सेना अपने बेड़े में 5 अतिरिक्त ब्रह्मोस मिसाइल सिस्टम (करीब 60 मिसाइलें) शामिल करना चाहती है।
- अनुमानित लागत: इस नए रक्षा सौदे की कीमत $700 मिलियन से $800 मिलियन के बीच रहने का अनुमान है।
- आधिकारिक पुष्टि: फिलीपींस के रक्षा मंत्री गिल्बर्टो टेओडोरो ने 4 नवंबर को आयोजित तीसरे दिल्ली डिफेंस डायलॉग (Delhi Defence Dialogue) में इस खरीद की स्पष्ट इच्छा जताई।
- रणनीतिक उद्देश्य: दक्षिण चीन सागर (South China Sea) में चीनी नौसेना के बढ़ते आक्रामक रुख के बीच फिलीपींस अपनी तटीय रक्षा और क्षेत्रीय संप्रभुता को अभेद्य बनाना चाहता है।
फिलीपींस की विशेष मांगें (Modifications)
फिलीपींस ने अपनी भौगोलिक परिस्थितियों और ऑपरेशनल जरूरतों के आधार पर भारतीय अधिकारियों को बदलावों की एक लिस्ट दी है:
- पर्यावरणीय अनुकूलन: मिसाइल सिस्टम को फिलीपींस के विशिष्ट तटीय और उष्णकटिबंधीय (Tropical) वातावरण के अनुकूल बनाना।
- सैन्य एकीकरण: अपनी मौजूदा कमांड-एंड-कंट्रोल प्रणालियों के साथ ब्रह्मोस को अधिक सुचारू रूप से इंटीग्रेट करना।
भारत-फिलीपींस रक्षा संबंधों पर प्रभाव
- पुराना इतिहास: फिलीपींस ने 2022 में $375 मिलियन का पहला ऐतिहासिक सौदा किया था, जिसकी डिलीवरी पहले ही शुरू हो चुकी है।
- वैश्विक पहचान: यह नया सौदा भारत की “मेक इन इंडिया” और रक्षा निर्यात नीति (Defence Exports) के लिए एक बहुत बड़ी कामयाबी साबित होगा।
